अहिलेको नेपाली राज्यपुनर्संरचनाको बहसको केन्द्रविन्दु भनेको परम्परागत रूपमा पछाडि परेका, बहिष्करण तथा वञ्चितीकरणमा परेका र मानव विकासका दृष्टिबाट सीमान्तीकृत जात, जाति, लिङ्ग, समुदाय, धर्म र क्षेत्रका मानिसहरूको राज्यको राजनीतिक संरचना तथा निकायहरू, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरू, स्रोतसाधन र सेवासुविधाहरूमा पहुँच तथा नियन्त्रण कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्न नै हो । माओवादी द्वन्द्वको सेरोफेरोमा सन् १९९८ मा प्रकाशित नेपाल मानव विकास सूचकांक, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा संगठनका प्रकाशनहरूमा उल्लेख गर्न थालिएको सामाजिक समावेशीकरणको विषय ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि अझै तीव्रताका साथ उठ्ने र स्थापित हुने प्रक्रिया सुरु भयो । जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले विभिन्न समयमा गरेका घोषणाहरू, तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) तथा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीचमा विभिन्न समयमा भएका सहमति, सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौताका साझा दस्तावेजका रूपमा आएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने काम गयो । त्यसपछि समावेशीकरणको माग सहित आन्दोलनरत विभिन्न जाति, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सहमति तथा सम्झौताहरूल समावेशीकरणको सवाललाई अझ विस्तृत रूपमा स्थापित गरेका छन् ।
यसका साथै सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५; आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ र त्यसको ऐच्छिक आलेख; महिला विरुद्ध सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ र त्यसको ऐच्छिक आलेख; महिलाका राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५२ र वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाका जिउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको साक महासन्धि २००२ ले नेपाल सरकार तथा राज्यलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिबाट राज्यका विभिन्न निकाय र अङ्गलाई समावेशी बनाउनुपर्ने दायित्व प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी आदिवासीहरूका अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र २००७, आई. एल. ओ. महासन्धि (१६९) १९८९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००७ मा पनि सम्बन्धित समुदाय तथा समूहहरूको समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् र नेपाल उपरोक्त सब महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र रहेको छ ।
|
Publisher:
CCD/UNDP
,
(2012
) |
Type / Script:
Publication
in Nepali - नेपाली
|
Keywords:
GENDER, GENDER EQUALITY, GENDER EQUITY, SOCIALIZATION, CAST, SEX, POLITICAL PARTIES, POLITICAL MOVEMENTS, POLITICAL SYSTEMS, CIVIL RIGHTS, POLITICAL RIGHTS, WOMEN RIGHTS, CONSTITUTIONS, ETHNICITY GROUP, CONFLICT, INDIGENOUS PEOPLES, SOCIAL JUSTICES, DISABILITY, GENDER ROLES, GENDER STATISTICS, GENDER MAINSTREAMING, GENDER-BASED VIOLENCE, SEX CRIMES, EQUITY, SEXUAL MINORITIES, HUMAN RIGHTS, DISCRMINATION, LAW
|
Thematic Group:
UNDP
:
Social and Institutional Developoment
|
Thesaurus:
08.01.00
- Population Dynamics
|
Reference Link:
|
|
|
** This document has been:
1351
times viewed
22
times downloaded. Feeder:
BIRKHA DHAMI
, Editor:
ANGELA DANGOL
, Auditor:
View Document History
|
|
|
|
|