United Nations
Information Centre | Nepal
प्रेस विज्ञप्ति २०६५ असोज १७ उच्चायुक्तको कार्यालय - नेपाल तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिस्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत
Abstract:
संयुक्त रास्ट्रसंघका दुइवटा प्रमुख निकायहरुले खाद्यान्नको अभाव भएका मध्य तथा सुदूर्पस्चिमांचल क्षेत्र १२ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारलाई आहवान गर्दै सर्वोच्चा अदालतले गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन्। मनावअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ( उच्चायुक्तको कार्यालय), नेपाल र विश्व खाध्य कार्यक्रम (डब्लु एफ पी ) अन्तरिम संबिधान (धारा १८) मा व्यवस्था गरिएको " खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार " लाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते दिएको आदेशको स्वागत गर्दछन। उच्चायुक्तको कार्यालय र डब्लु एफ पीले सरकारले यी क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको जल्दोबल्दो मुद्दलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन।साथै आवश्यक परेका जिल्लाहरुमा अनुदानयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यादेश पाएको रास्ट्रीय निकाय नेपाल खाध्य संस्थान (संस्थान) लाई छुट्याउने बजेटमा सरकारले हालै वृद्धि गरेको कुरा पनि दुवै निकायहरु स्वीकार गर्छन। #SUPREMECOURT #WFP #INTERIMCONSTITUTION #GON
Publisher: WFP, UNOHCHR Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
 FOOD, FOOD SECURITY, RIGHT TO FOOD, FOOD SUPPLY,HUNGER, CONSTITUTION, BUDGET, NATURAL DISASTERS, POPULATION, FAMILY, RURAL AREAS, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, LIVING CONDITIONS, STANDARD OF LIVING
Thematic Group:
UNOHCHR , (2008)
Thesaurus:
10.01.00 - Food And Nutrition
PDF | File Size: 169 KB   Download
Feeder: PRABIGYA MANANDHAR, Editor: , Auditor:
...
प्रेस विज्ञप्ति २०६५ असोज १७ उच्चायुक्तको कार्यालय - नेपाल तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिस्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत
Abstract:
संयुक्त रास्ट्रसंघका दुइवटा प्रमुख निकायहरुले खाद्यान्नको अभाव भएका मध्य तथा सुदूर्पस्चिमांचल क्षेत्र १२ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारलाई आहवान गर्दै सर्वोच्चा अदालतले गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन्। मनावअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ( उच्चायुक्तको कार्यालय), नेपाल र विश्व खाध्य कार्यक्रम (डब्लु एफ पी ) अन्तरिम संबिधान (धारा १८) मा व्यवस्था गरिएको " खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार " लाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते दिएको आदेशको स्वागत गर्दछन। उच्चायुक्तको कार्यालय र डब्लु एफ पीले सरकारले यी क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको जल्दोबल्दो मुद्दलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन।साथै आवश्यक परेका जिल्लाहरुमा अनुदानयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यादेश पाएको रास्ट्रीय निकाय नेपाल खाध्य संस्थान (संस्थान) लाई छुट्याउने बजेटमा सरकारले हालै वृद्धि गरेको कुरा पनि दुवै निकायहरु स्वीकार गर्छन। #SUPREMECOURT #WFP #INTERIMCONSTITUTION #GON
Publisher: WFP, UNOHCHR Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
 FOOD, FOOD SECURITY, RIGHT TO FOOD, FOOD SUPPLY,HUNGER, CONSTITUTION, BUDGET, NATURAL DISASTERS, POPULATION, FAMILY, RURAL AREAS, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, LIVING CONDITIONS, STANDARD OF LIVING
Thematic Group:
UNOHCHR , (2008)
Thesaurus:
10.01.00 - Food And Nutrition
PDF | File Size: 169 KB   Download
Feeder: PRABIGYA MANANDHAR, Editor: , Auditor:
...