नेपालमा योजनावद्ध विकास वि.सं. २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भई हालसम्म १३औं राष्ट्रिय आवद्यिक योजनाको कार्यान्वयन तहसम्म आईपुगेको छ । वि.सं. २०४६ सालको वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् स्थानीय स्रोत, साधन तथा क्षमता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरणलाई अवलम्बन गर्दै स्थानीय निकायका माध्यमबाट जनताहरुको सहभागितामा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको थालनी समेत भएको छ । यसै क्रममा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाई एक सवल सक्षम एवं जनउत्तरदायी निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र तत् सम्बन्धी नियमावलीहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा रहिरहेका छन् । उक्त ऐनले स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय निकायहरु (जि.वि.स., न.पा., गा.वि.स.) ले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आवद्यिक एव बार्षिक योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै पनि योजनाको तर्जुमा गर्दा सूचना र तथ्याङ्कहरुको आवश्यकता पर्दछ । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एव वातावरणीय अवस्थाका बारे पर्याप्त जानकारी विना उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न सकिदैन । वास्तविक सूचना तथा तथ्यांकहरुको विश्लेषण विना तयार पारिएका योजनाहरु काल्पनिक, अपेक्षित प्रतिफल नदिने तथा असफल हुने सम्भावना रहन्छ । दिगो विकासको लागि योजनाहरुको तर्जुमा वैज्ञानिक एवं सहिढंगमा गरिनु पर्दछ । यसका लागि स्रोत, साधन, सम्भावना र आवश्यकतासम्वन्धी यथार्थपरक सूचना एवं तथ्यांकहरु संकलन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन र समावेशी र संघीयताले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनहरुको उचित पहिचान गरी जनताका वास्तविक चाहना र आवश्यकता अनुरुप योजना तर्जुमा हुनसके मात्र दिगो विकास सम्भव हुने कुरा निर्विवाद छ । यी तथ्यहरुलाई महसुस गरी हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा गर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गरेर स्थानीय निकायहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको वास्तविकताको सूचना तथा तथ्यहरु संकलन एवं विश्लेषण गरी, यसैको आधारमा आवधिक एव वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यसै परिप्रेक्षमा जिविसहरुले पनि योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एव मानवीय स्रोत साधनहरुको यथार्थ सूचनाले जिल्लाको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणमैत्री विकास एवं वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुमा अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापन एवं सरसफाईजस्ता विषयलाई सम्बोधनका लागि जिल्लाको वस्तुगत विवरण अपरिहार्य छ ।
|
Publisher:
UNFPA
,
(2014
) |
Type / Script:
Progress Report
in Nepali - नेपाली
|
Keywords:
GEOGRAPHY, CLIMATE, POPULATION GROWTH, URBANIZATION, EMPLOYMENT, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, BIODIVERSITY, ANIMAL DISEASES, LIVESTOCK, FOOD SECURITY, TOURISM, INDUSTRY, MINING, MINERALS, ECONOMIC DEVELOPMENT, SOCIAL CAPITAL, COMMUNICATIONS, DRINKING WATER, SANITATION, WASTE MANAGEMENT, IRRIGATION, EDUCATION, HEALTH, SOCIAL WELFARE, SOCIAL SECURITY, SOCIAL JUSTICE, CHILD DEVELOPMENT, CAPACITY BUILDING, GENDER BASED VIOLENCE, HUMAN RIGHTS, FOREST CONSERVATION, DISASTER RISK REDUCTION, CIVIL SOCIETY
|
Thematic Group:
UNFPA
:
Population studies
|
Thesaurus:
14.05.03
- Social Development
|
Reference Link:
|
|
|
** This document has been:
480
times viewed
2
times downloaded. Feeder:
SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM
, Editor:
, Auditor:
View Document History
|
|
|
|
|