यातना दिने कार्य फौजदारी अपराध हुनका साथै गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लब्घन समेत हो । यातना तथा अन्य त्रूmर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धिले यातनाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा अधिकारिक क्षमतामा काम गर्ने कुनै व्यक्तिसमेतबाट जो जसले गरेको भए पनि यातना वा त्रूmर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई अपराधको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गने र्, अभियोजन गर्ने एवम् क्षतिपूर्तिसमेत प्रदान गरी प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हकको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई प्रदान गरिएको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूलाई विश्लेषण गर्दा यातना दिने कार्यमा राज्यका सुरक्षा निकायहरू जिम्मेवार भएको पाइन्छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेकपा (माओवादी) बाट समेत व्यक्तिहरूलाई कुटपीट र दुव्र्यवहार गरी यातना समानका पीडाहरू दिएको पाइएको छ ।
|
Publisher:
NRHC/UNDP
,
(2012
) |
Type / Script:
Publication
in Nepali - नेपाली
|
Keywords:
CRIME VICTIMS, HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, TORTURE , HUMAN RIGHT, PHYSICAL TORTURE, MENTAL TORTURE, NATIONAL LAW, SEXUAL HARRASSMENT, CORPORAL PUNISHMENT, HUMAN SECURITY, HUMAN RIGHTS POLICY, HUMAN RIGHTS ADVANCEMENT
|
Thematic Group:
UNDP
:
Social and Institutional Developoment
|
Thesaurus:
14.02.02
- Human Rights
|
Reference Link:
|
|
|
** This document has been:
832
times viewed
7
times downloaded. Feeder:
ASHAPARIYAR
, Editor:
, Auditor:
View Document History
|
|
|
|
|