२०७० सालमा भएको निर्वाचनबाट बनेको संवधानिक सभाको संवधानिकराजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिले महिला आयोग, लाई संवधानिक र स्वतन्त्र मानव अधिकार निकायका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने सहमती जनाए पछि आगामी संविधानमा महिला आयोगले संवधानिक स्वरुप ग्रहण गर्ने संभावना बलियो बन्द गएको छ । नयाँ संविधान निमार्णको महवपूर्ण घडीमा राष्ट्रिय महिला आयोगका
वर्तमान अवस्था र संवधानिक हैसियतमा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रका हैसियतमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भावी सुधारका पक्षमा गनुपर्ने पक्षहरुलाइ उद्देश्य बनाई यो अध्ययन गरिएको छ । उपलव्ध राष्ट्रिय सन्दर्भ सामाग्रिहरुका अध्ययन, पाँच विकास क्षेत्रहरुमा गरिएको स्थलगत अन्तरकृया र काठमाडांैमा विज्ञ तथा सरोकारका पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श, अन्य व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई अध्ययनको विधिको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।नेपालमा संघीय व्यवस्था प्रयोगमा आंई नसकेको हुदा सो सम्वन्धी अनुभवजन्य धारणा साथै सूचनादाताहरुमा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय निकायको अवधारणात्मक अस्पष्टताका कारण अध्ययनमा केही सीमितता रहेका छ।
|
Publisher:
RoLHR/UNDP
,
(2014
) |
Type / Script:
Publication
in Nepali - नेपाली
|
Keywords:
RULE OF LAW, GENERAL AND NATIONAL LAW, ADMINISTRATION OF JUSTICE, COURTS, TRANSITIONAL JUSTICE, WOMEN'S RIGHTS, HUMAN RIGHTS, CONSTITUTIONAL LAW, GENDER EQUALITY, EQUAL OPPORTUNITY, GENDER DISCRIMINATION, GENDER-BASED VIOLENCE, WOMEN EMPOWERMENT, WOMEN VOILENCE, WOMEN'S EDUCATION, WOMEN'S EMPLOYMENT, WOMEN'S ORGANIZATIONS, RESPONSIBLITY, WOMEN COMMISSION
|
Thematic Group:
UNDP
:
Social and Institutional Developoment
|
Thesaurus:
01.07.00
- General And National Law
|
Reference Link:
|
|
|
** This document has been:
737
times viewed
2
times downloaded. Feeder:
ASHAPARIYAR
, Editor:
MANISHA KUMARI
, Auditor:
View Document History
|
|
|
|
|