बिस्तृत शान्ति सम्झोताका हस्ताक्षरकर्ताहरुले दन्द्व पिडितहरुको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबदता जनाएका थिय । हालको सयुक्त राष्ट्र संङघिय शान्ति तथा विकास रणनीतिले पनि दन्द्ववाट प्रभावितहरुका लागि अन्तरिम राहतको ब्यवसथालाई छोटो अवोधिको प्रय्हमिकताका रुपमा पहिचान गरेकोछ । तेसै गरि नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्र सङघीय शान्ति सथापना रणनीतिले प्-अनि सबै दन्द्व पिडितहरुले आफ़नाप्त गर्न सकिनु भने सुनिसिचित गर्नु पर्ने कुराको वकालत गरछ । शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय सन् २००७ मा स्थापित का जिमेवारिहरु मध्य दन्द्ववाट प्रभावितहरुको राहत तथा पुर्न्सेथापनाको बिस्य्लाई सम्बोधन गर्नु पनि एक हो । उक्त मन्त्रलायदारा निमित नीतिहरु माफत राहत कसरी बितरण गर्ने भने बिसयमा आवेदन बिधि तथा प्रक्रियाहरु निर्माण गरिनुका साथै जिल्ला स्थिति सरकारी पर्दाधिकारिहरुलाई उक्त प्रकियामा सहयोग गर्नका लागि सथानिय शान्ति समितिहरुको पनि सथापना भयो । यधपी, दन्द्वप्रभावितहरु मध्य ठुलो संखयाले राहत नपाएको दखियो एस सथलगत बुलेतिन्ले सुदुर पसिचंमका कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लामा अन्तरिम राहत सम्बन्धि अव्सेथाको चित्रण गदछ ।
|
Publisher:
UNRCHC
,
(2011
) |
Type / Script:
Bulletin or Poster
in English
|
Keywords:
PEACE AND CONFLICT, PEACE AND SECURITY, PEACE DEVELOPMENT, CHANGING DYNAMICS, POLTICAL EMPOWERMENT, DEVOLOPMENT FINANCING, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
|
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO)
:
UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator Office (UN Resident Coordinator Office)
|
Thesaurus:
01.00.0A
- Political And Legal Questions
|
Reference Link:
|
|
|
** This document has been:
1042
times viewed
5
times downloaded. Feeder:
BINDUPOUDEL
, Editor:
, Auditor:
View Document History
|
|
|
|
|